राज्यपाल से मिला पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा मांग पत्र
पंचायत चुनाव को लेकर बताया कि मुखिया के आरक्षण को भी हटाया जा रहा है
रांची: झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से शुक्रवार को मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत करने की मांग की। उन्हें मांगपत्र भी सौंपा।
मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर निकलने के बाद लालचंद महतो ने बताया कि सभी 21 पिछड़े जाति के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश महासचिव ने संयुक्त रूप से राज्यपाल से आग्रह किया है कि 2002 में रांची हाई कोर्ट के पांच सदस्यीय बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि राज्य में 73प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है।
ठीक उसी प्रकार झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56 प्रतिशत को देखते हुए राज्य में 36 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण दे सकती है, जो कि वर्तमान में मात्र 14 प्रतिशत दे रही है।
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह संविधान के रक्षक हैं। वह पंचायत चुनाव में आरक्षण का अनुपालन करवाएं।
पंचायत चुनाव को लेकर बताया कि मुखिया के आरक्षण को भी हटाया जा रहा है। मौके पर जय सिंह यादव ने बताया कि हमारी सभी बातों को राज्यपाल ने सुना और बताया कि आपकी मांगें वाजिब है।
उन्होंने बताया कि हम इसका अवलोकन कर पिछड़ों को आरक्षण के साथ-साथ न्याय मिले, इस पर कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। इसके बावजूद आरक्षण का अनुपालन करवाने की कोशिश करेंगे।
राज्यपाल ने प्रधान सचिव से इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। मौके पर लालचंद महतो, जय सिंह यादव, शंकर चौधरी, दिलीप सोनी, सागर कुमार, रामजीलाल शारडा शामिल थे।