रांची: भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि कोरोना काल में ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। सरकार इस समय के टैक्स को माफ करे।
उन्होंने कहा कि अबतक नगर विकास के बजट का मात्र 28 प्रतिशत राशि ही खर्च हुई है यानी मात्र 763 करोड़ रुपये ही विभाग ने खर्च किये हैं।
जुडको लूट का साधन बन गया है। नवीन जायसवाल मंगलवार को विधानसभा में भोजनावकाश के बाद परिवहन, नगर विकास विभाग के अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव रखते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने जनता के डर से नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं करने का निर्णय लिया है। पूर्व की सरकार ने दलगत आधार पर नगर निकाय का चुनाव कराया था।
पूर्व की तरह नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर कराया जाये। उन्होंने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग फ्री होल्ड कर रहा है लेकिन रजिस्ट्री फीस आवास के साथ-साथ आवासीय परिसर की जमीन की भी ली जा रही है, यह गलत है।
उन्होंने सरकार से शहरी क्षेत्र में बोरिंग करने का आदेश देने की मांग की। सिटी बसों का परिचालन राज्य के अन्य शहरों में भी शुरू करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि पार्षदों को मात्र सात हजार रुपये वेतन मिलता है। इसे बढ़ाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में पिछले दो वर्षों से समन्वय का अभाव है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। चुने हुए जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जा रही है।
झामुमो विधायक सुदिव्य सोनू ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलते हुए कहा कि झारखंड का हाल वैसा ही है जैसा एक शायर ने कहा है, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पायी।
नगर विकास विभाग घोटाले की भेंट चढ़ गया। वर्ष 2005 में मैनहार्ट घोटाला हुआ। उस समय नगर विकास मंत्री रघुवर दास ही थे।
रघुवर सरकार में घोटालों की लंबी फेहरिस्त है। पिछली सरकार में नगर विकास विभाग सीपी सिंह के पास था। हरमू नदी को नाला बना दिया और इस कार्य में 84 करोड़ रुपये डकार गए। भाजपा वाले कंबल ओढ़कर घी पीते हैं।
