रांची: झारखंड कोलियरी मजदूर संघ का सातवां केंद्रीय महाधिवेशन गुरुवार को पुराने विधानसभा के विधायक सभागार में संपन्न हुआ।
महाधिवेशन के संचालन के लिए अध्यक्ष मंडली में शिबू सोरेन, शशांक शेखर भोक्ता, फागु बेसरा एवं संचालन मंडली में विनोद कुमार पाण्डेय, जय नारायण महतो, संजीव बेदिया ने किया।
इस अवसर पर शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को मजबूत कर मजदूर एवं विस्थापितों के अधिकार को लेकर संघर्ष तेज किया जायेगा।
महाधिवेशन में प्रतिवेदन एवं सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया
केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीति का विरोध करना है। झारखंड खनिज संपदा से भरा प्रदेश है। खनिजों के दोहन में यहां के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। उसके न्याय एवं अधिकार के लिए संघर्ष की जरूरत है।
इस संबंध में विनोद पाण्डेय ने बताया कि महाधिवेशन में कोल इंडिया इकाई से सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल सहित विभिन्न कोल परियोजना से 150 प्रतिनिधि शामिल हुए।
महाधिवेशन में प्रतिवेदन एवं सांगठनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। चर्चा के बाद संपुष्टि की गयी। महाधिवेशन में मजदूरों एवं विस्थापितों के समस्याओं को लेकर कई प्रस्ताव लिये गये।
मजदूरों के 11वां वेतन समझौता में विलंब होने पर चिंता व्यक्त करते हुए शीघ्र वेतन समझौता लागू करने की मांग की गयी।
केंद्र सरकार द्वारा लगातार मजदूरों, विस्थापितों के अधिकारों पर हमला, निजीकरण का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि महाधिवेशन में सर्वसम्मति से संगठनात्मक प्रस्ताव पारित किये गये।
झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अगले सत्र के लिए सर्वसम्मति से अध्यक्ष मंडली के सदस्य फागु बेसरा के द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर शिबू सोरेन का नाम प्रस्ताव किया।
सदन ने सर्वसम्मति से झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन अध्यक्ष शिबू सोरेन का नाम पारित किया गया।
सदन ने यूनियन के अगले सत्र के लिए केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए अधिकृत किया।
