रांची: रांची जिले में भूमि विवाद के कारण कई आपराधिक घटनाएं घट चुकी हैं।
भूमि विवाद से जुड़े मामले कोर्ट में लंबित होने से प्रभावशाली लोग भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण के मामले काफी बढ़े हैं।
सबसे अधिक मामले जिले के राजस्व न्यायालय में लंबित हैं। कई मामलों में विभाग ने उपायुक्त रांची को ही कार्रवाई करने को कहा है।
इसके बाद भी वे मामले लटके हुए हैं। जिला उपायुक्त न्यायालय में 535 मामले लंबित हैं।
जबकि अपर समाहर्ता के न्यायालय में 964 मामले लंबित हैं। इनमें अधिकतर मामले सरकारी और आदिवासी भूमि से जुड़े हुए हैं।
दूसरी ओर न्यायालय में लंबित होने के बाद भी भूमि संबंधी विवाद में इजाफा ही हो रहा है।
न्यायलाय में लंबित मामले में भी बिना जजमेंट के ही चहारदीवारी निर्माण से लेकर बलपूर्वक अवैध कब्जे जैसी घटनाएं आम हो गयी हैं।
जिले में उपायुक्त और अपर समाहर्ता के न्यायालय में 535 और 964 मामले लंबित हैं।
इनके तेजी से निपटारे के लिए जिला में पदस्थापित अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था और अपर समाहर्ता नक्सल को भी सुनवाई के लिए केस आवंटित कर लंबित मामलों की संख्या घटायी जा सकती है।
इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त ने रांची उपायुक्त को पहल करने का निर्देश दिया है।
