The state government lied in the High Court: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साेमवार काे एक्स पर लिखा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। यह टिप्पणी उच्च न्यायालय ने इंटरनेट सेवा को परीक्षा के दौरान सस्पेंड करने के मामले में दिया है।
प्रतुल ने लिखा हैकि उच्च न्यायालय ने आदेश के पैराग्राफ नाै में कहा कि राज्य सरकार ने कहा था कि सिर्फ मोबाइल की इंटरनेट सेवा बाधित होगी। बाकी ब्रॉडबैंड समेत तमाम सेवाएं चलती रहेंगी लेकिन राज सरकार ने फ्रॉड करते हुए सारी सेवाओं को बंद कर दिया।
वैसे उच्च न्यायालय में झूठ बोलने का राज्य सरकार का पुराना ट्रैक रिकार्ड रहा है। संताल के छह जिलों के उपायुक्तो ने तो नए शपथ पत्र पर कहा था कि उनके जिलों में बांग्लादेश का कोई घुसपैठिया नहीं है। शर्म करो सरकार।
उल्लेखनीय है कि CGL परीक्षा के दौरान नेटबंदी को लेकर कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए सरकार को फटकार लगायी है। कोर्ट ने रविवार को ही आकस्मिक रूप से मामले पर सुनवाई की।
न्यायमूर्ति आनंदी सेन और एआर चौधरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना है, तो उससे पहले उच्च न्यायालय का आदेश लिया जाना जरूरी होगा।
भविष्य में इस बात का ध्यान रखे और परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवा बाधित किया जाना कहीं से उचित नहीं है। अदालत ने आज राज्य सरकार के गृह सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही वो File जमा कराने का निर्देश दिया गया था, जिसमें Internet सेवा को बाधित किए जाने का आदेश जारी किया गया था।
