खूंटी: योजना सह वित्त विभाग, वाणिज्यकर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत 50 हजार रुपये तक का ऋण अभी माफ किया जा रहा है।
किसानों को केसीसी ऋण देने में बैंक उदार बनें। किसानों को फसल के लिए ऋण अवश्य दें।
उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से राज्य सरकार किसानों से धान की खरीदारी करेगी। मंत्री मंगलवार को मुरहू प्रखण्ड की कुंजला पंचायत में आयोजित पंचायत स्तरीय कार्यक्रम में को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।
उसके पूर्व मुख्य और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में मंत्री उरांव ने आमजनों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
कृषि ऋण माफी योजना, केसीसी, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जाति प्रमाण पत्र, राजस्व से सम्बन्धित आवश्यक जानकारियां साझा की।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपने खेतों में धान उपजाया है, वे सरकारी लैम्पस में अपने धान बेचें। राज्य सरकार 15 दिसंबर 2021 से धान की खरीद करने जा रही है।
जिन किसानों ने लैंपस में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। धान की खरीद के कुल मूल्य की 50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान किया जायेगा।
शेष राशि का भुगतान तीन माह के भीतर कर दिया जायेगा। शुरुआत में छोटे किसानों जिनकी उपज अधिकतम 200 क्विंटल तक हो, उनके धान की खरीद की जायेगी।
मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन का पट्टा नहीं है, खतियान नहीं है, वैसे लोगों के बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय सरकार ने लिया है।
इनके पास अपनी जमीन का पट्टा नहीं है, जो जंगल में बसे हैं, क्योकि वनों में आश्रित लोगों का वहां अधिकार होता है। उन्होंने अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि स्थानीय जांच कर प्रमाण पत्र निर्गत करें।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी तरह के लाभ दे रही है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड से अच्छादित किया जा रहा है।
हरा राशन कार्ड में भी किसी परिवार के सभी सदस्यों को अनाज दिया जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड है, उनके लिए सोना-सोबरन, धोती,लुंगी-साड़ी योजना है।
इसमें एक परिवार को एक लुंगी/धोती व एक साड़ी मात्र 10 रुपये में दी जा रही है। राज्य के वृद्धों, विधवा, दिव्यांगों के लिए सर्वजन पेंशन योजना प्रारंभ की गयी है।
सरकार उन्हें एक हजार ररुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में देगी। विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन, पोशाक व छात्रवृत्ति दी जा रही है। विद्यालय के सभी वर्ग में बच्चों के लिए राज्य सरकार साइकिल देने पर विचार कर रही है।
स्वास्थ्य, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में हर संभव प्रयास किये जायेंगे : उपायुक्त
कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर स्तर पर लोगों को योजनाओं कालाभ मिले। उन्होंने जिले में हो रही लेमनग्रास व फलदार पौधों की खेती व इसके लाभ के सम्बंध में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार से प्रयास किये जायेंगे। इसके लिए प्रशासन प्रयासरत है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा अंतर्गत सौ दिन रोजगार पाने के लिए मनरेगा में आवेदन करें, जॉब कार्ड बनवायें। सभी को पेंशन व राशन देने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, इसका लाभ उठायें।
