खूंटी: खूंटी जेल (Khunti Jail) में बंद सात वर्ष तक की सजा वाले अपराध में शामिल 50 विचाराधीन कैदियों (Under Trial Prisoners) को जल्द ही जमानत पर छोड़ा जाएगा।
इसको लेकर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (National Legal Services Authority) नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी द्वारा विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की दूसरी बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया।
सभी कैदी सात वर्ष तक की सजा वाले अपराध में शामिल
मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश, उपयुक्त लोकेश मिश्र, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार, कारा अधीक्षक, लोक अभियोजक, एलएडीसी के सभी सदस्य मौजूद थे।
बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश ने की। इस संबंध में डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि खूंटी जेल में कैदियों की संख्या लगभग 600 है। इनमें 50 विचाराधीन कैदियों के बारे में विचार किया गया।
ये सभी कैदी सात वर्ष तक की सजा वाले अपराध में शामिल है, जिसका विचारण तेजी से होगा और उन्हें सभी न्यायालय से जल्द ही जमानत पर छोड़ा जाएगा UTRC ने इसकी सिफारिश की है।
अगर कोई विचाराधीन कैदी को अपने अधिवक्ता से कानूनी लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो वह ULADC (DLSA) के अधिवक्ता की मदद ले सकता है, जो नि:शुल्क है।