कोडरमा: उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में शनिवार को राजस्व, निबंधन, भूमि सुधार, भू अर्जन एवं एफआरए पट्टा, दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन एवं ई-कोर्ट से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
उपायुक्त ने जमीनों के दाखिल-खारीज, म्यूटेशन से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों की जानकारी ली।
समीक्षा के क्रम में पाया कि जिले में 2364 दाखिल खारिज से संबंधित मामले लंबित हैं।
उपायुक्त ने लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बिना किसी वैद्य कारण से दाखिल खारिज के आवेदनों को अस्वीकृत किया जाता है।
इसकी जांच करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने लंबित दाखिल खारिज मामलों को ससमय शत-प्रतिशत निराकरण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सख्त निर्देश दिये कि बिना वैद्य कारण के आवेदन अस्वीकृत न हो, सुनिश्चित करें।
साथ ही 30 दिनों तक कोई भी मामला लंबित न हो, सुनिश्चित करेंगे।
उपायुक्त ने अवैध जमाबंदी के मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया कि एक बेहतर रणनीति के तहत कार्य करना सुनिश्चित करें एवं राजस्व से संबंधित जितने भी आवेदन आ रहे है सभी का रिपोर्ट तैयार करे।
उचित कारणों के साथ सभी का निष्पादन ससमय कराया जाय।
इसके साथ हीं उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया कि अपने स्तर से भी सारे कार्यो को निरीक्षण करें, ताकि सारे कार्यो की प्रगति सही से एवं समय पर हो सके।
