कोलकाता: सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने संबंधी केंद्र के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा की अनुमति दे दी है।
मंगलवार को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने मंगलवार को विधानसभा शुरू होने पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने संबंधी केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया।
अध्यक्ष विमान बनर्जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकर करते हुए इस पर डेढ़ घंटे तक चर्चा की अनुमति दी है। यदि यह प्रस्ताव पारित होगा तो केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला बंगाल पंजाब के बाद दूसरा राज्य होगा।
यह प्रस्ताव विधानसभा के 185 नंबर नियम के मुताबिक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार का यह फैसला संघीय ढांचे पर आघात है।
उल्लेखनीय है कि गत 11 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर बीएसएफ को कार्रवाई करने का अधिकार अब सीमा से 15 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर कर दिया है।
इस पर पंजाब और बंगाल की सरकार लगातार विरोध कर रही है। हालांकि असम सरकार ने इसे स्वीकार किया है और घुसपैठ तथा सीमा पर अपराधों को रोकने के लिए यह सराहनीय फैसला बताया है।
पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और अब बंगाल विधानसभा भी उसी राह पर चली है।
