नई दिल्ली: Coronavirus Lockdown जाहिर है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात काफी ख़राब हो चुके है और ऐसे में सरकार को अब सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है और रोजाना हजारों मरीजों की मौत हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है।
संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की बजाए सेना को दी जा सकती है।
फैसला राज्य सरकारों को करना है
वीके पॉल ने कहा, ‘जब वायरस का संक्रमण बढ़ता है तो चेन तोड़ने के लिए दूसरे उपायों के साथ पब्लिक मूवमेंट को प्रतिबंध लगाया जाता है।
इसको लेकर 29 अप्रैल को एक गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें संक्रमण रोकने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए थे।’
उन्होंने आगे कहा, ‘राज्यों को कहा गया था हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10 फीसदी से ज्यादा है, वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। हालांकि इसको लेकर फैसला राज्य सरकारों को करना है।
इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक है।
शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, बार, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।’
क्या पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी सरकार?
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच सवाल है कि क्या संक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाएगी? इस पर नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 टास्कफोर्स के अध्यक्ष डॉ. वीके पॉल से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्यों को लॉकडाउन को लेकर दिशानिर्देश दे चुकी है।
बता दें कि भले ही देश में संपूर्ण लॉकडाउन पर फैसला नहीं लिया गया है।
लेकिन, कुछ राज्य सरकारें इस तरह की सख्ती कर चुकी हैं।
अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा में कम्प्लीट लॉकडाउन है।
महाराष्ट्र और पंजाब,झारखंड, बिहार में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा है कि लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े।
कोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके के लिए खास इंतज़ाम किए जाएं।
