रांची: स्टेट के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसके बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को गड़बड़ी करने वाले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया है।
एमडीएम निदेशक ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले प्राचार्यों पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करनी होगी।
ऐसे लोगों को पद से भी हटाया जा सकता है और अगर पारा शिक्षक हैं तो उन्हें तत्काल चयन मुक्त कर दिया जाएगा।
क्या हो सकती है कार्रवाई
विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 1300 ऐसे स्कूल हैं, जिन्होंने मिड डे मील के लिए दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी की है।
विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ी तो ऐसे प्रधानाध्यापकों को सीआरएस देने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही वेतन वृद्धि रोकने का निर्देश भी जारी हो सकता है।
क्या है मामला
1260 स्कूल में 2015 से 2018 तक ऑडिट नहीं कराया है और इसके बाद से ही इस मामले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कई बार इसे लेकर अल्टीमेटम दिया गया।
लेकिन प्रधानाध्यापकों की ओर से ऑडिट रिपोर्ट नहीं सौंपी गई।
विभाग ने ऐसे स्कूलों को 29 जनवरी से 5 फरवरी तक समय दिया है। इसके बाद भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिलने पर ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
