चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की मांगों के समाधान की दिशा में पहला कदम के रूप में व्यापकता दिखाने और तुरंत तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा, पहले से ही जख्मों के निशान हैं, जिनको ठीक होने में लंबा समय लगेगा।
शिरोमणि अकाली दल के वयोवृद्ध नेता, जो पहले एनडीए के पूर्व सहयोगी थे, ने यह भी मांग की कि स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार किसानों की 100 प्रतिशत खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए और इसे किसान का वैधानिक अधिकार बनाया जाए।
बादल ने देश के सामने आने वाली सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक उदार, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने भारत को वास्तव में संघीय देश बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि चल रहे संकट की जड़ें संघीय दृष्टिकोण के लिए हमारी प्रतिबद्धता के त्याग में निहित हैं।
उन्होंने कहा कि किसानों का संकट एकमात्र उदाहरण नहीं है, जहां राष्ट्र-निर्माण के लिए इस समावेशी ²ष्टिकोण को नजरअंदाज किया गया है या छोड़ दिया गया है। काउंटी और इसकी सरकार को व्यापक परामर्श और आम सहमति के आधार पर एक ²ष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है।
बादल ने प्रधानमंत्री को लिखे चार पन्नों के पत्र में कहा, देश को गहरे उथल-पुथल में धकेलने वाले तीन कृषि अधिनियमों को किसानों को बनाए बिना वापस लेना चाहिए और उनके परिवार इस कड़ाके की ठंड में किसी भी अधिक पीड़ा को सहन करते हैं।
उन्होंने कहा, यह मुद्दा अकेले किसानों की चिंता नहीं करता है, बल्कि देश के पूरे आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यापारी, व्यापारी, दुकानदार, भारतीय और मजदूर भी इससे सीधे प्रभावित होते हैं।
