नई दिल्ली: फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा विकसित एक कम लागत वाला कैप्सूल पूसा डीकंपोजर टेक्नोलॉजी 25 राज्यों के किसानों को प्रदान किया गया है।
वित्तवर्ष 2020-21 के दौरान 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कवर किया गया।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, 2020 के दौरान, उत्तर प्रदेश (3,700 हेक्टेयर), पंजाब (200 हेक्टेयर), दिल्ली (800 हेक्टेयर), पश्चिम बंगाल (510 हेक्टेयर), तेलंगाना (100 हेक्टेयर) की सरकारों को 5,730 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पूसा डिकंपोजर प्रदान किया गया था।
भारतीय उद्योग परिसंघ (100 हेक्टेयर) और गैर सरकारी संगठन और किसान (320 हेक्टेयर)।
आईएआरआई ने पूसा डिकंपोजर के बड़े पैमाने पर गुणन और विपणन के लिए 12 कंपनियों को इस तकनीक का लाइसेंस दिया है।
इसके अलावा, भाकृअनुप-आईएआरआई ने किसानों के उपयोग के लिए अपनी सुविधा से पूसा डिकंपोजर के लगभग 20,000 पैकेट का उत्पादन किया है।
मंत्री ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के कई गांवों में किसानों के खेतों में धान के अवशेषों पर पूसा डिकंपोजर के इन-सीटू आवेदन का प्रदर्शन किया गया था, उन्होंने कहा कि किसानों के बीच जलाना नहीं, गलाना है का नारा प्रचारित किया गया है।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील किसानों के साथ-साथ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू), हिसार के वैज्ञानिकों के लिए दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली में किसानों के खेतों का दौरा किया गया और पंजाब को पूसा डिकंपोजर का उपयोग करके धान की पराली के अपघटन का आकलन करने के लिए तोमर ने सदन को सूचित किया।
इसके अलावा, ऑनलाइन बैठकों, वेबिनार, व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से किसानों के साथ नियमित संवाद सत्र आयोजित किए गए हैं ताकि उन्हें इस तकनीक के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें पराली जलाने से रोका जा सके।
लोकसभा को बताया गया कि आईएआरआई का पूसा समाचार नामक साप्ताहिक यू-ट्यूब चैनल भी किसानों के लाभ के लिए नियमित रूप से पूसा डिकंपोजर तकनीक पर एक कार्यक्रम चलाता है।
