मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को खत्म करने के लिए वे विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मिलकर जनमत तैयार करेंगे।
पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के नाम पर सभी राज्यों के साथ अन्याय किया है।
केंद्र को खुद आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को खत्म कर देना चाहिए और राज्यों को इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध करवा देना चाहिए।
शरद पवार ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय राष्ट्रवादी भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने आरक्षण के संबंध में संसद में जो बिल पास किया है, उससे ओबीसी और मराठा आरक्षण दिया जाना संभव नहीं है।
केंद्र सरकार ने पहले राज्य सरकारों का आरक्षण देने का अधिकार छीन लिया और अब कहा जा रहा है कि राज्य की सरकारें आरक्षण दे सकती हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में पहले से 65 फीसदी आरक्षण दिया गया है।
इसी तरह देश के कई राज्यों ने 60 फीसदी से अधिक आरक्षण दिया है।
उन्होंने कहा कि जब तक 50 फीसदी की सीमा खत्म नहीं होती है, तब तक किसी भी वर्ग को आरक्षण देना संभव नहीं है।
केंद्र सरकार को जातिगण जनगणना करवाना चाहिए, साथ ही इम्पिरिकल डाटा भी सभी राज्यों को उपलब्ध करवाना चाहिए।
