Former Vice President of NITI Aayog Rajiv Kumar gave advice to the Center : नीति आयोग (Policy Commission) के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह सलाह दी है कि केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और बिहार की विशेष दर्जा देने की मांग पर सोच समझकर विचार करना चाहिए।
केंद्र कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करे, क्योंकि इससे यह एक मिसाल कायम हो जाएगी। फिर बाकी राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगेगी और केंद्र के वित्तीय संसाधनों पर हद से ज्यादा जोर पड़ सकती है। यह बात नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कही।
आंध्रप्रदेश का विभाजन 2014 में हुआ और उससे अलग होकर एक नया राज्य तेलंगाना भारत के नक्शे पर उभरा।
अब आंध्र प्रदेश का कहना है कि इस बंटवारे में उसे राजस्व का नुकसान हुआ है क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना (Telangana) की राजधानी बन गया। इस आधार पर आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
वहीं, बिहार 2005 से विशेष दर्जे की मांग कर रहा है, जब नीतीश कुमार पहली बार CM बने। बिहार की मांग के पीछे भी राज्य का बंटवारा ही है। 2000 में इससे अलग होकर झारखंड बना था, जो खनिज में समृद्ध है। इससे बिहार भी राजस्व के नुकसान की बात कहकर विशेष राज्य का दर्जा हासिल करना चाहता है।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने एक साक्षात्कार में कहा है कि बिहार और आंध्र प्रदेश काफी लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। लेकिन, केंद्र को इस पर सोच समझकर विचार करने की जरूरत है।
केंद्र को आर्थिक मानदंडों की बारीकी से जांच करनी होगी, जिसके आधार पर यह मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आप जल्दबाजी में विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तो यह एक मिसाल कायम कर सकता है। फिर कई राज्य यही मांग करने लगेंगे, जिसे पूरा करना संभव नहीं होगा।
विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है। किसी भी सामान्य राज्य के मामले में केंद्र सरकार (Central government) अपनी योजनाओं का सिर्फ 60 फीसदी खर्च उठाती है।
बाकी 40 फीसदी राज्य सरकार को देना होता है लेकिन, विशेष दर्जा वाले राज्यों के मामले में केंद्र योजना का 90 फीसदी बोझ उठाती है। राज्य को सिर्फ 10 फीसदी देना होता है।
ये राज्य अगर केंद्र से मिली राशि को एक साल में खर्च नहीं करते हैं तो वह अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। सामान्य राज्यों के मामले में राशि लैप्स कर जाती है।
