नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के बाद अब विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने वाली अहम मंत्रिमंडलीय समितियों में इन नए चेहरों को शामिल किया गया है।
सरकार निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक करती है। इसी मंत्रिमंडल के हिस्से के तौर पर कुछ विशेष विषयों पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है।
कैबिनेट सचिवालय की ओर से सोमवार को नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, सुरक्षा, निवेश एवं विकास, रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी इन आठ समितियों के नए स्वरूप की जानकारी दी गई।
नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल और मनसुख मंडाविया को स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह के साथ पूर्व मंत्रियों रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और दिवंगत रामविलास पासवान के स्थान पर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में शामिल किया गया है।
नवनियुक्त मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे और अश्विनी वैष्णव को निवेश और विकास की निगरानी के लिए बनी समिति में शामिल किया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और जनजतायीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया है।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। यह समिति संयुक्त सचिव और उसके ऊपर के अधिकारियों की विभिन्न स्थानों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। इस समिति में सदानंद गौड़ा और रविशंकर प्रसाद के स्थान पर किसी को शामिल नहीं किया गया है।
सुरक्षा मामलों से जुड़ी मंत्रिमंडलीय समिति में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री हैं।
सभी आठ मंत्रिमंडलीय समितियों में केवल एक में सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के आरसीपी सिंह को शामिल किया गया है। वह कौशल विकास और रोजगार पर बनी समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।