आयुष्मान योजना से अब लाखों परिवारों को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, अब राजधानी में पात्र नागरिकों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें से 5 लाख रुपये की सहायता केंद्र सरकार और शेष 5 लाख रुपये की सहायता दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी।

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Ayushman Yojana: केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ‘आयुष्मान भारत’ अब दिल्ली में भी लागू कर दी गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी इस योजना को अपनाने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पश्चिम बंगाल इस समय देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया है।

राजधानी में स्वास्थ्य सुरक्षा को मिला नया आधार

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार, अब राजधानी में पात्र नागरिकों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें से 5 लाख रुपये की सहायता केंद्र सरकार और शेष 5 लाख रुपये की सहायता दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी।

न केवल बीमा, बल्कि भरोसे की योजना

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस योजना को केवल बीमा योजना न मानते हुए इसे ‘आश्वासन योजना’ बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन नागरिकों के लिए एक विश्वास का प्रतीक है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण बेहतर इलाज से वंचित रह जाते हैं।

किन बीमारियों का इलाज शामिल है

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों, सर्जरी, डे-केयर प्रक्रियाओं, आईसीयू सेवाओं, दवाइयों और परीक्षणों सहित अस्पताल में भर्ती से संबंधित अधिकतर चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। पहले से मौजूद बीमारियां भी इस योजना में शामिल हैं। लाभार्थी देशभर के सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

कई स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी योजना से बाहर

हालांकि यह योजना व्यापक है, परंतु कुछ सेवाएं इसके अंतर्गत नहीं आतीं – जैसे बिना भर्ती के ओपीडी में लिया गया इलाज, केवल जाँच के लिए किए गए परीक्षण, और सामान्य दवाइयां। यदि किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, तो भर्ती से पहले की गई जांच और छुट्टी के बाद की दवाइयों का खर्च योजना के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार इस योजना के दायरे को और विस्तृत करने पर विचार कर रही है।

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स्वास्थ्य सेवाओं में होगा बड़ा सुधार

दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के निर्णय से लाखों नागरिकों को राहत मिलेगी। यह निर्णय राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुलभ बनाएगा, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को अत्यधिक लाभ मिलेगा।

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