नई दिल्ली: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पांच राज्यों के आकांक्षी जिलों के अनकवर्ड गांवों में मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायितव निधि (यूएसओएफ) योजना को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में टेलीकॉम मंत्रालय की इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि योजना के माध्यम से पांच राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गावों को 4जी सेवाओं से जोड़ा जाएगा। योजना को आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि योजना लागत 6,466 करोड़ रुपये आंकी गई है। इससे जुड़े काम को प्रतिस्पर्धी बोली प्रकिया के माध्यम से किया जाएगा।
ठाकुर ने कहा कि इससे डीजिटल इंडिया के विजन के तहत डिजिटल कनेक्टीविटी बढ़ेगी। इससे शिक्षण संस्थानों को मदद मिलेगी। रोजगार पैदा होंगे और घरेलू विनिर्माण इकाईयों को मदद मिलेगी।
