नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने नीट 2021 की काउंसलिंग शुरू होने में हो रही देरी की वजह से आंदोलन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों से मंगलवार को आग्रह किया कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर दें।
इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनसे नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को वृहद जनहित में रद्द करने का अनुरोध किया।
फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
6 जनवरी को सुनवाई की निर्धारित तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस रिपोर्ट के संबंध में उचित जवाब दिया जायेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘हमारे रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।
मैंने इस मुद्दे को हल करने के लिए निर्माण भवन में प्रदर्शनरत डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।’
उन्होंने कहा, ‘हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। भारत सरकार 6 जनवरी, 2022 को होने वाली सुनवाई से पहले सर्वोच्च न्यायालय में जवाब सौंपेगी।
हम अदालत से इस मुद्दे पर सुनवाई तेज करने का अनुरोध करते हैं, ताकि जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जा सके।’
