रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने सदन में एक लाख एक हजार एक सौ एक करोड़ रुपये का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी।
इससे 40 हजार किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर 1894.48 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझावों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है।
एक नज़र बजट की अहम घोषणाओं पर
1. विभिन्न आपदाओं में होने वाले नुकसान के लिए राज्य में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ रुपये कॉरपस फंड का निर्माण किया जाएगा।
ग्राम पंचायत भवनों को ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करने तथा ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 21 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार पकाने एवं वितरण के लिए बर्तनों एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए एक-एक जल शोधक यंत्र की आपूर्ति की जाएगी।
2. विद्यालय के बाहर रह रहीं 23 हजार किशोरियों का चयन कर उनका नामांकन आठवीं एवं दसवीं में कराया जाएगा।
3. बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए निदानात्मक शिक्षा अर्थात रिमेडेयल क्लास शुरू किया जाएगा। इस पर आगामी वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
4. 42 हजार शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराया जाएगा।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए शिक्ष छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने के लिए शिक्षकों के नए पद सृजित होंगे।
6. पारा शिक्षकों के मानदेय के अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
7. प्रत्येक पंचायतों में प्रज्ञा केंद्रों अथवा कॉमन सर्विस सेंटरों को सुदृढ़ किया जाएगा। सरकार 40 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरों का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
9. दुमका के महालिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मसालिया-रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना शुरू होगी।
10. आगामी वित्तीय वर्ष में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू होगी। इसके तहत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर किया जाएगा। इन गांवों के गैप का अध्ययन कर विभिन्न योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा।
