रांची: विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को भी भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।
भाजपा के सभी विधायक सदन के बाहर निकल गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे के लिए स्थगित कर दी।
सदन में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला उठा। शून्यकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने यह मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में हैं। गुरुवार को उनपर लाठीचार्ज हुआ है, जो कि अन्याय है।
मैं मांग करता हूं कि लाठीचार्ज करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो। उन्होंने शून्यकाल के दौरान कहा कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के लोग उपवास पर हैं।
समिति के संयोजक तीर्थनाथ आकाश सहित दर्जनों लोग पिछ्ले 48 घंटे से उपवास पर हैं। ऐसे में मैं सदन से मांग करता हूं कि उनका अनशन तुड़वाया जाए। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने का सवाल भी सदन में उठा।
विधायक सुदेश कुमार महतो, विनोद कुमार सिंह और दीपिका पाण्डेय सिंह ने बेरोजगारी पर सवाल पूछा।
इसके जवाब में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण, कौशल विकास विभाग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने रोजगार मेला एवं भर्ती कैंप का आयोजन कर कुल 18290 निबंधित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
राज्य के नियोजन योजना में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2119 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार कुल 18,290 निबंधित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
राज्य में निबंधित बेरोजगार युवाओं की संख्या चार लाख
दीपिका पांडेय सिंह ने पूछा था कि राज्य में निबंधित बेरोजगार युवाओं की संख्या चार लाख है। युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ रहा है।
वहीं दूसरी ओर माले के विनोद कुमार सिंह ने पूछा था कि सीएमआईई के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 17.3 प्रतिशत है।
साथ ही बेरोजगारी में झारखंड राज्य देश के तीसरे स्थान पर है। इस पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि जनवरी 2022 का प्रथम चार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर 8.9 प्रतिशत है।
राज्य में नियोजनालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है?
सुदेश महतो ने पूछा था कि राज्य में नियोजनालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पास लाखों बेरोजगारों का नाम दर्ज है। तमाम कोशिशों के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।
इन तीनों विधायकों के पूछे गए सवाल का जवाब में भोक्ता ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 18,290 निबंधित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदंड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।वहीं दूसरी ओर झारखंड के 32945 गांव के 99 फ़ीसदी खतियान और पंजी दो का डिजिडाइजेशन करते हुए झारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा चुका है।
साथ ही राज्य से निबंधित 52475 भू नक्शा में से उपलब्ध 52235 नक्शों के डिजिटाइजेशन करते हुए झारभूनक्शा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
विधायक नीरा यादव के अल्पसूचित सवाल पर विधानसभा में सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया है। सरकार ने कहा है कि सेल डीड, गिफ्ट डीड, सैंक्शन डीड, पार्टीशन डीड और भू अर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति या विभिन्न एजेंसियों को भूमि का दिन प्रतिदिन हस्तांतरण होते रहने के कारण भूमि का मालिकाना हक भूमि की प्रकृति भूमि पर अवस्थित संरचना में बदलाव हो जाता है।
भूमि का प्रमाणिक आधार आरओआर है। भूमि के इस बदलाव के कारण भूमि संबंधी कोई विवाद पैदा ना हो इसलिए आरओआर के अध्ययन की जरूरत पड़ती है।
इस बदलाव को आम जनता के लिए प्रदर्शित करने और आरओआर के अद्यतिकरण के लिए सर्वे कराना जरूरी है। सीएनटी एक्ट की धारा 98 के तहत भी 15 साल में आरओआर का रिवीजन कराने का प्रावधान है।
आजसू विधायक लंबोदर महतो ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से राज्य में कई संवैधानिक आयोग और न्यायाधिकरण में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला उठाया।
इसमें सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया कि अभी यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। झारखंड राज्य विधि आयोग में 31 अक्टूबर, 2014 के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है।
सरकार की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान में झारखंड राज्य विधि आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति संबंधी मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।
सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग एवम लोकायुक्त के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विज्ञापन संख्या 01/2020 के माध्यम से राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग के एकल पद तथा पांच सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्रमशः 63 एवं 354 आवेदन प्राप्त हुआ है।
मुख्य सूचना आयुक्त एवम सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर करवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा झारखंड सरकार स्नातक पास बेराजगारों को बेराजगारी भत्ता देने की घोषणा पिछले बजट सत्र में ही की थी लेकिन अबतक सरकार इसके लिए मापदंड भी तय नहीं कर पाई है।
विधानसभा में माले विधायक बिनोद सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने साफ कहा कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के मापदंड को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि जनवरी 2022 के आंकड़े के अनुसार झारखण्ड में बेरोजगारी दर 8.9 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य के नियोजनलयों में निबंधित शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेला एवम भर्ती कैम्प का आयोजन समय समय पर किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13667, वर्ष 2020-21 में 2504 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
