रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने कहा कि लोहरदगा (Lohardaga) और गुमला (Gumla) जैसे जिलों में पलायन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग (Human Trafficking) की समस्या गंभीर है। पलायन पेट की भूख के कारण है।
ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं (Schemes) को गति देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार (State Government) ने ऐसी ही योजनाओं का एक पैकेज (Package) बनाया है। अधिकारी इसमें और गति लायें।
मुख्यमंत्री (CM) मंगलवार को लोहरदगा (Lohardaga) के जिला परिषद में लोहरदगा एवं गुमला जिले में संचालित विकास और कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री (CM) ने दोनों जिलों के अधिकारियों से इन सभी योजनाओं के तहत मिले आवेदनों उसके निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली।
सोरेन (Soren) ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन मांगे गये।
उस आलोक में आवेदनों का निष्पादन कम है। हमारी कोशिश थी कि यहां के लोगों को स्वरोजगार (Self Employed) से जोड़ा जा सके।
अब योजनाओं की समीक्षा सिर्फ राज्य मुख्यालय (State Headquarters) स्तर तक ही नहीं, बल्कि मंत्री या राज्य स्तर के पदाधिकारियों द्वारा नीचे स्तर पर भी जाकर की जायेगी।
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना (Savitribai Phule Kishori Samriddhi Yojana), मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, केसीसी, सूखा राहत योजना और MGNREGA सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट (Dream Project) हैं।
इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को मजबूत करने के साथ ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना है। ऐसे में इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही तथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
इन सभी योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को जोड़ने की दिशा में पूरी गति और ताकत के साथ कार्य करने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन मामले ने दोनों जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है । योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने की गति काफी धीमी है, जबकि ये योजनायें सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
ऐसे में इन योजनाओं को लेकर जो भी लंबित आवेदन मिले हैं उसका यथाशीघ्र सत्यापन करें , ताकि लाभुकों को उसका अधिकार मिल सके, जो जरूरतमंद अब तक की इन योजनाओं से वंचित है उन्हें भी मिशन मोड (Mission Mode) में अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ देने का काम करें।
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि इन दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं । ऐसे में अवैध खनन (Illegal mining) करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR) कर कार्रवाई करें ।
मुख्यमंत्री ने उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कांडों का अनुसंधान और निष्पादन तेजी से करें। अगर कहीं अपराध बढ़ता है तो संबंधित थाने के अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।
ज्यादातर योजनाओं का संबंध बैंकों से
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि सरकार की ज्यादातर योजनाओं का बैंकों से सीधा संबंध है । योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से ही लाभुकों को राशि उपलब्ध कराई जाती है।
ऐसे में लाभुकों को बैंकों से राशि दिलाने की प्रक्रिया को सुगम और सहूलियत बनाएं । अगर कोई बैंक (Bank) इसमें रुचि नहीं दिखाता है तो उसकी शिकायत करें, ताकि आगे की कार्रवाई सरकार कर सके।
मुख्य सचिव ने दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर जताई नाराजगी
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट (Dream Project) से जुड़ी योजनाओं की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर है लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) में भी आपके द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है , जो लक्ष्य निर्धारित है, उसके विपरीत उपलब्धियां नगण्य हैं।
सिर्फ आंकड़ों में बात करने से काम नहीं चलेगा। हकीकत में लाभुकों को इन योजनाओं से जोड़ने की पहल में शिथिलता बरती जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 15 दिनों के अंदर फोकस वाली योजनाओं के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें , वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
अपराध को नियंत्रित करें वरना कार्रवाई को तैयार रहें : डीजीपी
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में DGP नीरज सिन्हा ने लोहरदगा और गुमला जिले में उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों (Police Officers) को सख्त निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कई थाना क्षेत्रों में दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही है। आपराधिक कांडों के अनुसंधान में विलंब हो रहा है।
आपराधिक मामलों का जितना निष्पादन हो रहा है उससे तेज गति से आपराधिक घटनाएं थानों में हो रही हैं। वारंटो और कुर्की जब्ती के मामले में भी शिथिलता बरती जा रही है।
उन्होंने कहा कि यह पुलिस की नाकामी को दर्शाता है । उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, वरना कार्रवाई को तैयार रहें।
जिस थाना क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी, वहां के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा कई विभागों के प्रधान सचिव, सचिव और गुमला तथा लोहरदगा जिला के उपायुक्त और एसपी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
