खूंटी: ग्रामीणों के सहयोग के बगैर सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना संभव नहीं है। जिला प्रशासन का उद्देश्य सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वंचित लोगों तक पहुंचाना है।
उपायुक्त शशि रंजन ने मंगलवार को कही।
वे स्थानीय कचहरी मैदान में सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयाेजित जिलास्तरीय विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आज का दिन सरकार की योजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन के साथ ही कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को लाभ प्रदान करने का दिन है।
इससे पूर्व विकास मेला का उदघाटन उपायुक्त शशि रंजनए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखरए डीएफओ कुलदीप मीना व उप विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह सहित जिले के अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया।
मेले में विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित स्टॉल का अवलोकन भी जिले के अधिकारियों ने किया और सखी मंडलों व किसानों की हौसला अफजाई की।
इन स्टाॅलों पर लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन योजनाओं से लाभ उठाने की अपील की गई।
30 करोड़ 87 लाख की लागत से बनने वाली योजनाओं की मिली सौगात
खूंटी जिले में एक वर्ष में पूर्ण होने वाली कई पुल-पुलिया,पीसीसी पथ,डाक बंगलाए मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र समेत विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने विधायक मद से खूंटी व तोरपा विधान सभा क्षेत्र में 30 करोड़ 87 लाख की लागत से बनने वाली योजनाओं का सौगात जिलावासियों को दिया गया।
विकास मेला में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यासए उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।
इस अवसर पर खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत के नए कार्यालय भवनए पीसीसी पथ और प्लास्टिक पथ समेत अन्य निर्माण कार्यों का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया गया।
नगर पंचायत में 11 करोड़ 30 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया।
इसके अलावा राज्य सरकार ने मोरहाबादी मैदान से खूंटी जिले में संचालित कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उदघाटन किया जिसमें प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय पुलए सड़क निर्माण और सहकारिता प्रशिक्षण केंद्र फूदी शामिल है।
टाना भगतों सहित अन्य लाभुकों को कराया गृह प्रवेश
कचहरी मैदान में आयाेजित विकास मेला में प्रधानमंत्री आवास योजना व आंबेडकर आवास योजना के तहत टाना भगतों सहित अन्य लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया।
जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के बीच वैशाखी का वितरण और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभुकों को सहायता राशि का चेक सौंपा गया।
मत्स्य विभाग द्वारा तीन लाभुकों के बीच 13 लाख 83 लाख की राशि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिया गया।
जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा पहली बार जिले में पांच लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया गया।
