नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से राजकोट अस्पताल के अग्निकांड में छह मरीजों की मौत की जांच के लिए बार-बार जांच कमेटी गठित करने पर नाराजगी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजकोट अस्पताल अग्निकांड की जांच कर रहा जस्टिस मेहता आयोग ही अहमदाबाद अग्निकांड की भी जांच करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसम्बर तक गुजरात सरकार से राजकोट अग्निकांड पर जांच रिपोर्ट मांगी है। मामले पर अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकारें काम कर रही हैं।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर फायर सेफ्टी पर रिपोर्ट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे कोरोना से बचाव और मास्क पहनना अनिवार्य बनाने से जुड़े कदम की उपलब्ध कराएं।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 दिसम्बर को कहा था कि आप जांच समिति गठित करके मामले को टाल देते हैं। पिछले 27 नवम्बर को कोर्ट ने राजकोट के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार से रिपोर्ट तलब किया था।
कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते करते हुए कहा था कि महज दिशानिर्देश तय करने से काम नहीं चलेगा, उन पर अमल सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है।
केंद्र इस मामले में आगे बढ़े। ये सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें एसओपी का पालन करें।
