पटना: पटना के मुख्य सचिवालय आज संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 एजेंडों (Agendas) पर मुहर लगी है।
Diesel अनुदान और Bihar में Cyber Crime की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
Bihar में साइबर क्राइम (Cyber Crime) की घटनाओं को रोकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई में Police पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
वही सरकार ने Diesel अनुदान की राशि 60 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने का फैसला लिया है।
Bihar पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन
आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी (Police Officer) और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महा निरीक्षक यातायात (Inspector General of Police Traffic) सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार पुलिस सेवा (Bihar Police Service) संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है।
SDRF में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल, 14 Head कांस्टेबल चालक एवं 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
Government ने नगर विकास एवं आवास विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, वित्त विभाग (Finance Department) , विधि विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाया है।
बुडको में 178 समरूप पदों को सृजित किये जाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दी
नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत 13,63,26,600 / – अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 135 अभियंताओं के नियमित पदों, जिनकी सेवायें बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि० (Budko) के अधीन प्रतिनियुक्ति हेतु सृजित किये जाने वाले समरूप पद के विरूद्ध उपलब्ध करायी जायेगी, को सृजित किये जाने तथा इन 135 पदों के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्व से सृजित 43 पदों, अर्थात् कुल 178 पदों के समरूप प्रतिनियुक्ति हेतु बिहार शहरी (Bihar Urban) आधारभूत सरंचना निगम लि० (बुडको) में 178 समरूप पदों को सृजित किये जाने को कैबिनेट (Cabinet) ने स्वीकृति दी है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर एवं प्रमंडल स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए Bihar निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के 2 एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है जबकि निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के द्वारा अधिसूचित शुल्क तालिका Article-P एवं G में दस्तावेज / अभिलेख के खोज, निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रति निर्गत करने हेतु निर्धारित शुल्क के प्रावधान में संशोधन किये जाने से संबंधित अधिसूचना को अधिसूचित करने के संबंध में।
बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय
Bihar में डुमरांव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपु,र बनमनखी में स्थाई रूप से नया अवर निबंधन कार्यालय खोले जायेंगे।
साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक व अन्य कर्मियों के एक-एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधक के दो एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बुडको में 13 करोड़ 63 लाख 26 हजार की अनुमानित वार्षिक व्यय पर कुल 178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु Bihar भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय (PHC) के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है।
75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार
स्वतंत्रता दिवस (Independence day) की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी Dr कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (Bihar Employees State Insurance Medical Officer) संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। ITI प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है।
भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु Bihar भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है।
पटना उच्च न्यायालय (Patna HC) के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है।
Independence Day की 75 वीं वर्षगांठ पर सजावार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है।
राज्यपाल सचिवालय के लिए निम्न वर्गीय लिपिक का एक अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गई है। टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी Dr. कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। ITI प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 परसेंट की वृद्धि की गई है।
