रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय (Ministry of Jharkhand) में नई उत्पाद नीति (New Product Policy) के तहत राजस्व संग्रहण एवं इसकी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें।
मैन पावर सप्लाई एजेंसी (Man Power Supply Agency) यह सुनिश्चित करे कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री (CM) ने कहा कि उत्पाद राजस्व संग्रहण (Product Revenue Collection) घटने की क्या वजह है, इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द से जल्द सुधार किया जाए। उत्पाद राजस्व संग्रहण का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे अगले चार महीनों के भीतर हर हाल में पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में नई शराब नीति (New Liquor Policy) बनाई गई है। नई नीति का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है।
राजस्व वृद्धि में कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मानव प्रदाता एजेंसी (Human Provider Agency) के सभी प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें एवं लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने के सभी सार्थक प्रयास करें।
अगले 15 दिनों के अंदर इनके कार्यों की पुन: समीक्षा की जाएगी एवं स्थिति में यथोचित सुधार नहीं होने पर सभी एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों, थोक विक्रेताओं एवं पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खुदरा उत्पाद दुकानों की निरंतर मॉनिटरिंग (Monitoring) की जाए। सरकारी खुदरा मदिरा दुकानों में किसी भी प्रकार से अवैध शराब की बिक्री न हो यह सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। शराब के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को दिया।
मुख्यमंत्री ने संचालकों से कहा कि खुदरा उत्पाद दुकानों का लगातार निरीक्षण ( Inspect) करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों की मिलीभगत की जांच भी सुनिश्चित करें। सभी खुदरा उत्पाद दुकानों का लक्ष्य निर्धारित करें।
उत्पाद राजस्व संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए। सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले लगाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों ओवर प्राइसिंग (Over Pricing) की शिकायतें सुनने को मिली है। ओवरप्राइसिंग के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों पर सख्त नजर बनाए रखें। एक्साइज कंट्रोल रूम (Excise Control Room) को सशक्त बनाएं।
आम जनता का शिकायत मिलने पर विभाग तथा संचालक संयुक्त रूप से शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों को यह भी आश्वस्त किया कि राजस्व संग्रहण से संबंधित किसी भी कार्रवाई में राज्य प्रशासन के द्वारा उन्हें हर प्रकार से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने थोक विक्रेताओं को भी निर्देशित किया कि मांग के अनुरूप सभी वांछित पैक साइज की मदिरा उपलब्ध कराएं, ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव ने मानव प्रदाता एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे विक्रेताओं का लंबित वेतन का भुगतान 15 दिसंबर तक अवश्य कर दें।
उन्होंने झारखंड राज्य विबरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand State Vibres Corporation Limited) के प्रबंध निदेशक को भी निर्देशित किया कि वे तकनीकी आधारभूत संरचना तथा विनिर्माण शालाओं में बूम वैरियर एवं दुकानों में CCTV अधिष्ठापन की कार्रवाई को शीघ्रता पूर्ण कराएं ताकि राजस्व क्षरण का …
