Ranchi news update: पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) में VAT कम करने, वैट रिटर्न भरने की अनिवार्यता खत्म करने, सरकारी बकाया का भुगतान की मांग को लेकर 2 सितंबर को झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जरिये आहूत एक दिवसीय बंदी स्थगित कर दी गई है।
यह जानकारी शुक्रवार को हरमू रोड स्थित दिगंबर जैन भवन में हुए प्रेस वार्ता में संगठन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने दी।
झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (Jharkhand Petroleum Dealers Association) का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। उनसे आग्रह किया कि पेट्रोल डीजल में वैट में कटौती कर पेट्रोल पंप व्यवसायियों और जनता को राहत दे।
अशोक सिंह ने उन्हें बताया कि वैट पड़ोसी राज्यों से अधिक होने पर राज्य को क्या नुकसान हो रहा है और वैट घटाने से क्या फायदे राज्य को होगा।
मांग पत्र के माध्यम से उनसे वैट रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति देने की भी मांग की गई।
सरकारी बकाया भुगतान की मांग की
मुख्यमंत्री से पेट्रोल पंपों के सरकारी बकाया का भुगतान यथाशीघ्र करवाने की मांग की प्रदूषण जांच केंद्र हर पंप में स्थापित है।
प्रत्येक जांच पर 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार ले लेती है, उसके अतिरिक्त हर तीन वर्षो में 10000 रुपया नवीनीकरण का अलग से लिया जाता है।
वार्षिक मेंटेनेंस के नाम 18000 देना अनिवार्य कर दिया गया है इस से मुक्ति दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक मांगो को सुना और मांग पत्र में संबंधित विभाग को कोट करते हुए अपने अधिकारी को बुला कर दिशा निर्देश दिया। बैठक बहुत सार्थक रही। बैठक में मुख्य
मंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो 28 सितंबर को पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक रांची में होगी और उसमे कठोर आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।
प्रेस कांफ्रेंस में राजहंस मिश्रा, नीरज भट्टाचार्य, सुदीप तिग्गा विनीत लाल, जेपीडीए के प्रवक्ता प्रमोद कुमार, कुसध्वज नाथ शाहदेव, निपुण मृणाल, राहुल जयसवाल, आयुष चौधरी आदि मौजूद थे।
