अब छोटे किसानों को ₹8000 सालाना दे सकती है मोदी सरकार, 2024 लोकसभा…

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना दिए जाने वाले 6,000 रुपये के रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने पर विचार कर रही है

News Aroma Media
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PM Kisan Samman Yojana Amount : मोदी सरकार छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (Prime Minister Kisan Samman Yojana) के तहत सालाना तीन किस्तों में दिए जाने वाले 6000 रुपये को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने का ऐलान कर सकती है। शायद ये मोदी सरकार की 2024 के चुनाव की तैयारी है।

अब छोटे किसानों को ₹8000 सालाना दे सकती है मोदी सरकार, 2024 लोकसभा…-Now Modi government can give ₹ 8000 annually to small farmers, 2024 Lok Sabha…

किसानों को सौगात

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना दिए जाने वाले 6,000 रुपये के रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। दो अधिकारी जो इस मुद्दे को लेकर हुए चर्चा में शामिल रहें हैं उन्होंने अपना नाम ना बताने क शर्त पर ये जानकारी दी है।

अगर इस योजना को मंजूरी मिल गई तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना पर सरकार को 20,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त रकम खर्च करने होंगे जो मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय की प्रवक्ता (Finance Ministry spokesperson) ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया।

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योजना से 2019 में सत्ताधारी दल को मिला था चुनावी लाभ

आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले एक फरवरी 2019 को पेश किए गए बजट में तात्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लाने की घोषणा की थी।

दिसंबर 2018 से ही योजना को लागू कर दिया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को 4000 रुपये पीएम किसान योजना के तहत उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर (Direct Transfer) के तहत डाल दिए गए थे।

2019 में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी और प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सत्ता में आ गई।

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अंतरिम बजट की पेशी

एक फरवरी 2024 को मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेगी। ये माना जा रहा है कि PM Kisan Samman Yojana के तहत किसानों को दिए जाने वाले रकम में बढ़ोतरी का फैसला अंतरिम बजट में किया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट पेश करेंगी जिसे लेकर वित्त मंत्रालय ने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के साथ मंत्रणा भी शुरू कर दी है।

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