इजराइल: Israel की संसद ने गुरुवार को न्यायपालिका (Judiciary) में आमूल-चूल परिवर्तन (Radical Change) के लिए प्रस्तावित कई विवादित कानूनों (Disputed Laws) में से पहले कानून को पारित किया।
संसद से यह कानून ऐसे समय पारित हुआ है जब सड़कों पर इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन (Protest) हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों (Protesters) का आरोप है कि देश इस से अधिनायकवाद की ओर बढ़ेगा।
PM बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के गठबंधन सरकार ने उस विधेयक को मंजूरी दी जो भ्रष्टाचार (Corruption) और हितों से टकराव के मामले में सुनवाई का सामना कर रहे इजराइली नेता को शासन करने से अयोग्य करार दिए जाने से बचाएगा।
इजराइल बट चुका है दो भागों में
आलोचकों का कहना है कि यह कानून नेतन्याहू के लिए बनाया गया है और इससे भ्रष्टाचार (Corruption) को बढ़ावा मिलेगा और न्यायपालिका (Judiciary) में बदलाव को लेकर जनता के बीच खाई और चौड़ी होगी।
कानूनी बदलावों (Legal Changes) को लेकर देश दो धड़ों में बंट गया है। एक वर्ग का मानना है कि नई नीतियां Israel को उसके लोकतांत्रिक मूल्यों (Democratic Values) से दूर कर रही है जबकि दूसरे धड़े का मानना है कि उदार न्यायपालिका सीमा (Liberal Judiciary Limit) से परे जाकर देश चला रही है।
75 सालों का सबसे बुरा दौर
सरकार की योजना ने लगभग 75 साल पुराने देश को अपने सबसे बुरे घरेलू संकट (Domestic Crisis) में डाल दिया है। पूर्व विदेश मंत्री (Former Foreign Minister) और विरोध आंदोलन के प्रमुख समर्थक तजिपी लिवनी ने इजरायली आर्मी रेडियो (Israeli Army Radio) से कहा, ‘या तो इजराइल एक यहूदी, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राज्य (Democratic and Progressive State) होगा या धार्मिक, अधिनायकवादी, विफल, अलग-थलग राष्ट्र।’
कानूनी बदलावों (Legal Changes) का विरोध समाज के व्यापक हिस्से में हो रहा है। जिसमें व्यापारिक नेता (Business Leader) और शीर्ष कानूनी अधिकारी शामिल हैं।
यहां तक कि देश की सेना, जिसे इजराइल के यहूदी बहुसंख्यकों (Majority) द्वारा स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, राजनीतिक संघर्ष (Political Struggle) में उलझी हुई है। इजराइल के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने भी चिंता व्यक्त की है।
क्या है कानून की मान्यता
रात भर चलने वाली बहस के बाद, नेतन्याहू (Netanyahu) की रक्षा करने वाला कानून इजराइल (Israel) की 120 सीटों वाली केसेट या संसद में सुबह के मतदान (Vote) में 61-47 से पारित हो गया।
अपने न्याय मंत्री और ओवरहाल (Minister of Justice and Overhaul) के वास्तुकार यारिव लेविन (Yariv Levin) के साथ बैठे नेतन्याहू को मतदान (Vote) के दौरान मुस्कराते हुए देखा गया।
यह कानून (Law) निर्धारित करता है कि एक PM को केवल स्वास्थ्य या मानसिक कारणों से शासन करने के लिए अनुपयुक्त (Out of Place) माना जा सकता है और केवल वह या उनकी सरकार ही यह निर्णय ले सकती है।