पटना: बिहार सरकार (Government of Bihar) इस बार शिक्षक चयन प्रक्रिया (Teacher Selection Process) से पंचायती राज की भूमिका को बाहर करने जा रही है। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है।
बताया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के पदों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इस बार नहीं भरा जाएगा। नए बदलाव के तहत अब शिक्षक चयन की पूरी प्रक्रिया जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई करेगी।
बताया जा रहा है कि यही संस्था शिक्षक पद (Teacher Post) के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसेलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी।
पंचायत से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटे जाएंगे।
यह सारे तथ्य सातवें चरण के लिए शिक्षक नियोजन (Teacher Planning) के लिए तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किये गये है।
लिखित और साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी समाप्त
चयन के लिए लिखित परीक्षा (Written exam) नहीं होगी। साक्षात्कार भी नहीं होगा. हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के तीन विकल्प सुझाये गये हैं।
इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। सातवें चरण में शिक्षकों कैटेगरी वही रखी गयी है।
इन शिक्षकों की एक साथ होगी बहाली
इस बार प्राथमिक, माध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, कम्प्यूटर शिक्षक सहित सभी की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी।
इनकी नियुक्ति का Schedule एक ही समयावधि में रहेगा। सभी को जिला संवर्ग में रखा जाएगा। नियुक्ति च्वाइस के आधार पर की जाएगी।