पारा शिक्षकों से जुड़ा यह प्रस्ताव आया शिक्षा मंत्री के पास

News Aroma Media
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रांची: राज्य के 61 हजार पारा शिक्षकों (Para Teachers) के डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन (Documents Verification) और उनकी आकलन परीक्षा के आयोजन से संबंधित प्रस्ताव शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के पास आया है।

प्रयास किया जा रहा है कि आकलन परीक्षा में सभी 61 हजार पारा शिक्षक शामिल हो सकें।

बता दें कि पारा शिक्षकों के Document  के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पायी है। इसके लिए और 15 दिनों का समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद फिर आकलन परीक्षा के लिए आवेदन लिया जायेगा।

पारा शिक्षकों से जुड़ा यह प्रस्ताव आया शिक्षा मंत्री के पास -This proposal related to mercury teachers came to the education minister

इसलिए पूरी नहीं हो सकी डॉक्यूमेंट सत्यापन की प्रक्रिया

पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) की नियमावली बनने के साथ ही अप्रैल से डॉक्यूमेंट के सत्यापन का काम किया जा रहा है। करीब 50 हजार पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट सत्यापित किया जा चुका है।

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बाकी पारा शिक्षकों का डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए विभिन्न स्कूल, कॉलेज और University में भेजा गया है।

इस दौरान छुटि्टयां हो जाने के कारण डॉक्यूमेंट के सत्यापन का काम पूरा नहीं हो सका है। डॉक्यूमेंट का सत्यापन हो जाने के बाद भी आकलन परीक्षा (Assessment Test) ली जायेगी।

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अगले महीने हो सकती है आकलन परीक्षा

वैसे पारा शिक्षक, जिनके डॉक्यूमेंट के सत्यापन का काम पूरा हो चुका है, वे आकलन परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं होने के कारण करीब 11 हजार पारा शिक्षक (Para Teacher) आवेदन नहीं कर सके हैं।

इन्हीं के डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए 15 दिनों का समय मांगा गया है। इनके डॉक्यूमेंट का सत्यापन होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) फरवरी में आकलन परीक्षा ले सकती है।

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300 पारा शिक्षक पाये गये फर्जी

डॉक्यूमेंट के सत्यापन की अप्रैल से चल रही प्रक्रिया में अब तक करीब 300 पारा शिक्षक फर्जी पाये गये हैं। ऐसे कई पारा शिक्षक प्राथमिकी दर्ज होने के डर से Document के सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं।

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सूत्रों के मुताबिक, सही प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है। ऐसे शिक्षकों को अब मानदेय का भुगतान नहीं होगा।

गौरतलब है कि जिन पारा शिक्षकों के प्रमाणपत्र की जांच पूरी हो गयी है और प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनकी संतोषप्रद सेवा (Satisfactory Service) की संपुष्टि की जा चुकी है, उनके मानदेय में एक जनवरी के प्रभाव से चार प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी की जायेगी।

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