रामगढ़: जिले में विकास योजनाएं (Development Plans) एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाली हैं। DC चंदन कुमार (DC Chandan Kumar) ने प्रभार लेते ही जिले की तमाम विकास योजनाओं के हालात का जायजा 24 घंटे के अंदर ही लिया।
शनिवार को उन्होंने इस बात का भी आदेश जारी कर दिया कि आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका (Maid and Helper in Anganwadi) के रिक्त पड़े पदों पर चयन के लिए तत्काल आम सभाएं आयोजित होनी चाहिए ।
इसके अलावा DMFT फंड से चल रही विकास योजनाएं भी समय पर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण कार्यालय एवं शिक्षा कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यो तथा डीएमएफटी के तहत जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।
समाज कल्याण कार्यालय की समीक्षा (Social Welfare Office Review) के क्रम में उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी से विभिन्न योजनाओं एवं रामगढ़ जिला अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में सेविका व सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी ली।
जिसके उपरांत उपायुक्त ने आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी रिक्त सेविका व सहायिकाओं के चयन हेतु तत्काल आमसभा आयोजित करने का निर्देश दिया।
बच्चों के लिए यूनिट टेस्ट आयोजित करने का निर्देश दिया
वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त ने समाज कल्याण पदाधिकारी को ससमय दिव्यांग उपकरणों का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त ने समाज कल्याण पदाधिकारी को नियमित रूप से स्वाधार गृह व वात्सल्य धाम का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया।
शिक्षा कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में रेल परियोजना लागू करते हुए नियमित रूप से बच्चों के लिए Unit Test आयोजित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले के वैसे बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, उनको वापस स्कूल तक लाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों व कर्मियों के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति विद्यालयों में दर्ज करें।
वही उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग (Education Department) के अन्य अधिकारियों को नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर बच्चों को विद्यालय के माध्यम से मिल रही सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (District Education Officer) को जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए।