रांची: रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा (Rahul Kumar Sinha) ने बुधवार को भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक (Review Meeting Related to Land Revenue) आयोजित की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये।
उपायुक्त ने भारत सरकार एवं झारखंड सरकार (Government of India and Government of Jharkhand) के विभिन्न एजेंसियों एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों आदि की समीक्षा की।
भारत सरकार तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण (Land Transfer) की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण (Land Transfer) का कार्य लंबित हैं संबंधित अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भूमि चिन्हित कर यथाशीघ्र प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया।
योग्य मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने का निर्देश दिये
उपायुक्त ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि की म्यूटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निदेश संबंधित अंचलधिकारी को दिया। बैठक में उपायुक्त की ओर से लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन-म्यूटेशन (Succession Partition-Mutation) आदि की भी अंचलवार समीक्षा की गयी।
म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का निर्धारित समय में निपटारा करने का निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 90 दिनों से ज्यादा के म्यूटेशन के मामलों (Cases of Mutation) का यथाशीघ्र निष्पादन करें।
