रांची : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों को 31 जनवरी 2022 तक हर हाल में वर्ष 2021 की अपनी अचल संपत्ति विवरणी ऑनलाइन सबमिट करने का निर्देश दिया गया है।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है।
कार्मिक विभाग ने कहा है कि आईपीआर सबमिशन की तिथि, हस्ताक्षर के साथ तिथि भी अंकित हर हाल में की जाये। भारत सरकार ने अचल संपत्ति विवरणी को विजिलेंस क्लियरेंस से जोड़ दिया है।
ऐसे में कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है अगर अचल संपत्ति विवरणी समय पर समर्पित नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में विजिलेंस क्लियरेंस को डिनाई किया जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार में सचिव और अन्य पदों में इम्पैनलमेंट में भी अब आईएएस अधिकारियों का आईपीआर देखा जा रहा है।
ऐसे में झारखंड से भी आईएएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में जाना चाहते हैं। उनका पहले आईपीआर जांच होगा। इसके बाद ही इम्पैनलमेंट पर विचार किया जायेगा।
ऐसे में अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि वह समय पर अपनी अचल संपत्ति विवरणी ऑनलाइन समर्पित करें।
