रांची : मरीजों को सस्ती दरों पर दवा मुहैया कराने के लिए रिम्स में जन औषधि केंद्र के लिए टेंडर होना था। लेकिन, इस फैसले के 90 दिन बीतने के बाद भी जन औषधि के टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
इसे लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगायी है।अब इस मुद्दे का हल निकालने के लिए रिम्स प्रबंधन ने आनन-फानन में 30 नवंबर को एक विशेष बैठक बुलायी है।
रिम्स प्रबंधन ने इसे शासी निकाय परिषद की बैठक का नाम दिया है।रिम्स के प्रवक्ता डॉ डीके सिन्हा ने सोमवार को बताया कि मंगलवार को रिम्स शासी निकाय की बैठक होनी है।
इसमें कई अहम एजेंडे शामिल किये गये हैं। इसमें एक अहम मुद्दा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। इसे तुरंत शुरू करना है। इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर निर्णय लिये जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि 20 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जमकर फटकार लगायी थी।
कोर्ट ने कहा था कि जन औषधि केंद्र के मामले में रिम्स प्रबंधन न सिर्फ मरीजों, बल्कि हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है। इसके बाद हाई कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जल्द शासी परिषद की बैठक कर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन के लिए एजेंसी का चयन करने का निर्देश दिया था।
