रांची : केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव एनएन सिन्हा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रांची में झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों और ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
केंद्रीय सचिव ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी पीएम आवास को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जाये।
केंद्रीय सचिव ने मनरेगा योजना की भी तारीफ की और कहा कि इसका काम बेहतर हो रहा है।
ऐसे में सभी उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के भी क्रियान्वयन में तेजी लायें। केंद्रीय सचिव ने कहा कि वित्त वर्ष 2016 से 21 के बीच जो आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें हर हाल में दिसंबर 2021 तक स्वीकृत कर दिया जाये।
पिछले एक वर्ष में पलायन किये लाभुकों के नाम सूची से हटेंगे
वैसे लाभुक, जो अस्थायी रूप से पिछले एक साल में पलायन कर गये हैं, ऐसे लाभुकों को सूची से हटाने का भी निर्देश सचिव ने दिया।
पलामू, पाकुड़ और गढ़वा जिला में माइनिंग क्षेत्र में बसे हुए प्राथमिकता सूची के लाभुकों को दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराते हुए उन्हें आवास की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक लाभुक को कन्वर्जेंस के माध्यम से मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, मुफ्त गैस चूल्हा एवं कनेक्शन, बिजली कनेक्शन एवं पानी का कनेक्शन दिया जाता है।
सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कन्वर्जेंस का लाभ सभी लाभुकों को सुनिश्चित किया जाये। केंद्रीय सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अलावा मनरेगा, पीएमजीएसवाई, नरेगा एम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की भी समीक्षा की।
केंद्रीय सचिव ने कहा कि मनरेगा के तहत अनुसूचित जनजाति और जाति की आबादी के अनुपात में कम रोजगार मिला है। इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया।
सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि सभी लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजना का लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें।
प्राथमिकता से आवास योजनाओं की स्वीकृति दें : मनीष रंजन
ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन ने कहा कि आवास योजना में प्रगति लाना सरकार की प्राथमिकता है।
यह सुनिश्चित किया जाये कि जल्द से जल्द सभी लाभुकों को आवास स्वीकृत कर उन्हें पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की राशि आवंटित कर दी जाये, ताकि आवास बनाने का काम पूर्ण किया जा सके।
मनरेगा के कार्यों में भी तेजी लाते हुए सभी मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
योजनाओं में तेजी लायें : मनरेगा आयुक्त
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा की योजनाओं से सभी को जोड़ने का निर्देश दिया। समय पर काम मिले और उनका मजदूरी भुगतान समय पर हो, इसे सुनिश्चित करें।
साथ ही, उन्होंने एरिया ऑफिसर ऐप (Area Officer App) के जरिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को 50-50 चालू योजनाओं का प्रतिमाह निरीक्षण करने और उसका प्रतिवेदन ऐप पर अपलोड करने का सख्त निदेश दिया।
समीक्षा बैठक में झारखंड से झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव डॉ मनीष रंजन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, जेएसएलपीएस की सीईओ नैंसी सहाय, अपर सचिव रामकुमार सिन्हा सहित सभी जिलों के डीसी, डीडीसी, डीआरडीए के निदेशक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
