रांची: स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुरुवार को राजभवन के पास धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी की ओर से राज्य में सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांच तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी।
मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में राजद, झामुमो और कांग्रेस पार्टी समेत यूपीए सरकार की नीति दोषी है।
उन्होंने सरकार से 2022 में होनेवाली आठवीं बोर्ड परीक्षा में सभी गैरमान्यता निजी स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को भी शामिल करने की मांग की।उन्होंने आर्थिक संकट झेल रहे छोटे और मध्यम प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की।
साथ ही, कहा कि सरकार ऐसे स्कूलों के बिजली बिल, बैंक ऋण माफ करने के लिए दिशा-निर्देश दे।
वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र भगत ने कहा कि जमीन माफियाओं, दलालों ने 91 साल की बुजुर्ग महिला मुटरी देवी की जमीन गलत तरीके से सीओ की मिलीभगत से दाखिल खारिज कराकर बेच दी।उप-निबंधक और सीओ की मदद से जालसाजी कर जमीन माफिया राज्य के गरीब आदिवासी, पिछड़े और दलित की जमीन हड़प रहे हैं।
प्रदेश सचिव तारकेश्वर केसरी ने कहा कि धुर्वा के तिरिल स्थित छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान की 24 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से से अवैध कब्जा हटाने को लेकर रांची डीसी के स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी ने रांची में राजभवन के पास दिया धरना, स्कूल को लेकर की ये मांगें
सरकार ऐसे स्कूलों के बिजली बिल, बैंक ऋण माफ करने के लिए दिशा-निर्देश दे
रांची: स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से गुरुवार को राजभवन के पास धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी की ओर से राज्य में सभी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांच तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने और जमीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी।
मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रकाश तिवारी ने कहा कि राज्य में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने में राजद, झामुमो और कांग्रेस पार्टी समेत यूपीए सरकार की नीति दोषी है। उन्होंने सरकार से 2022 में होनेवाली आठवीं बोर्ड परीक्षा में सभी गैरमान्यता निजी स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को भी शामिल करने की मांग की।
आर्थिक संकट झेल रहे छोटे और मध्यम प्राइवेट स्कूल के शिक्षक, कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। साथ ही, कहा कि सरकार ऐसे स्कूलों के बिजली बिल, बैंक ऋण माफ करने के लिए दिशा-निर्देश दे।
वहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र भगत ने कहा कि जमीन माफियाओं, दलालों ने 91 साल की बुजुर्ग महिला मुटरी देवी की जमीन गलत तरीके से सीओ की मिलीभगत से दाखिल खारिज कराकर बेच दी। उप-निबंधक और सीओ की मदद से जालसाजी कर जमीन माफिया राज्य के गरीब आदिवासी, पिछड़े और दलित की जमीन हड़प रहे हैं।
प्रदेश सचिव तारकेश्वर केसरी ने कहा कि धुर्वा के तिरिल स्थित छोटानागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान की 24 एकड़ जमीन के कुछ हिस्से से अवैध कब्जा हटाने को लेकर रांची डीसी के स्तर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।
