रांची: राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी जिलों के ज्यादातर सरकारी विभाग बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं करते हैं। इस कारण झारखंड के सरकारी विभागों से ही बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है।
यह रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के जीएम ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को सौंपी रिपोर्ट में कहा है।
जेबीवीएनएल के सीएमडी ने क्षेत्रीय महाप्रबंधकों से रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें राजस्व वसूली में आ रही कमी की जानकारी मांगी गयी थी। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक की ओर से इस संबध में रिपोर्ट सीएमडी को दी गयी।
इसमें बताया गया कि राजधानी में कई सरकारी कार्यालय हैं। ज्यादातर सरकारी कार्यालयों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है।
इन सरकारी कार्यालयों द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान किये जाने से राजस्व में कमी नहीं आयेगी। हालांकि, ऐसे कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से नोटिस भेजा जाता है कि समय पर बिल जमा कर दें।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने राजस्व वसूली में काफी कमी देखी गयी थी। जेबीवीएनएल के लक्ष्य 450 करोड़ रुपये की जगह वसूली मात्र 250 करोड़ रुपये हुई थी।
इस पर सीएमडी ने महाप्रबंधकों से रिपोर्ट की मांग की थी। बिजली विभाग निजी और व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर बिजली बिल ले लेता है।
बिल भुगतान नहीं करनेवाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। पेनाल्टी भी लगती है। लेकिन, सरकारी विभागों से बिजली बिल वसूली में कई पेंच हैं। विभाग उनका बिजली कनेक्शन भी नहीं काट पाता है।
