रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने राज्य के नगर निकायों में नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले (Map Approval Money Game Cases ) में स्वत: संज्ञान की मंगलवार सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से मौखिक रूप से कोर्ट को बताया गया कि इस वर्ष दो अगस्त से अक्टूबर माह तक 6000 नक्शा स्वीकृति के लिए के लिए आवेदन आए, जिसमें से करीब 5000 नक्शा आवेदन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
इस पर कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि रांची निगम एवं आरआरडीए में कर्मियों की कमी है। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में नक्शा के आवेदन कैसे स्वीकृत हो गए।
अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी
कोर्ट ने रांची नगर निगम एवं RRDA को अगली सुनवाई के पूर्व शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि नक्शा स्वीकृत पर हाई कोर्ट की लगी रोक हटाने के बाद से रांची नगर निगम एवं आरआरडीए में नक्शा स्वीकृत के लिए कितने आवेदन आए, इनमें से कितने आवेदन स्वीकृत हुए और अब तक नक्शा स्वीकृत के लिए आए कितने आवेदन अबतक लंबित हैं।
कोर्ट ने इसका पूरा विस्तृत विवरण रांची नगर निगम और RRDA (Ranchi Municipal Corporation and RRDA) से मांगा है। अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन सहदेव ने पैरवी की।
RRDA की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। इससे संबंधित खबर रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को एलपीए 132/2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।
