रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग (Jharkhand Ministry Cabinet Meeting) हुई।
फैसला किया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित केसों की जांच अब इंस्पेक्टर और दरोगा रैंक (Inspector and Inspector Rank) के अधिकारी भी कर सकते हैं।
पहले यह अधिकार DSP रैंक के अधिकारी को था। इसके अलावा कैबिनेट ने अन्य 31 प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी। 15 से 22 दिसंबर तक हो सकता है विधानसभा का विंटर सेशन (Winter Session)
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
1.झारखंड में भू-गर्भ जल नीति बनेगी।
2.1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो के कुल 24 पीड़ितों और आश्रितों को 1.20 करोड़ रुपये भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी। यह राशि सिख विरोधी दंगा आयोग (रांची) के अध्यक्ष DP सिंह की अनुशंसा पर आकस्मिकता निधि से दी जाएगी।
3. झारखंड वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और विभिन्न त्योहारों में विधि-व्यवस्था के लिए क्रय 12 वाहनों के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
3.गुमला जिले में चैनपुर-जारी पथ का चौड़ीकरण होगा। 10.1 किमी इस सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 29.60 करोड़ की स्वीकृति।
4.परगनैत के सम्मान राशि में बढ़ोतरी, अब 1000 से बढ़ाकर इनका मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह किया गया। बता दें कि झारखंड में कुल 194 परगनैत हैं।
5.हरिहरगंज (पलामू) PHC की चिकित्सक डॉ लवलीन पांडेय (Dr Loveleen Pandey) को बर्खास्त किया गया।
