Relief to electricity consumers: सोमवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की बैठक (Electricity Regulatory Commission meeting) में निर्णय लिया गया है कि बिजली के दर में कोई इजाफा नहीं होगा।
उपभोक्ताओं के लिए दूसरी राहत की बात ये है कि उन्हें अब मीटर का रेंट भी नहीं लगेगा। आयोग का मानना है कि इस साल में बिजली की सप्लाई में सुधार नहीं हुआ है, जिससे बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं होगी।
आयोग के सचिव ने नियामक आयोग JBVNL के प्रस्ताव पर सुनवाई की और वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बिजली दर बढाने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया।
आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने बैठक में बिजली दरों की वर्तमान टैरिफ, प्रस्तावित टैरिफ और पावर सप्लाई की स्थिति की समीक्षा की। फिर बिजली दर नहीं बढ़ने का फैसला हुआ।
निगम की ओर से बढ़ोतरी का दिया गया था प्रस्ताव
उल्लेखनीय है कि झारखंड बिजली वितरण निगम (JBVNL) की ओर से घरेलू और व्यवसायिक उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत सप्लाई की टैरिफ (Electricity Supply Tariff) (प्रति केबी दर) में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था। इसे लेकर उपभोक्ताओं की राय भी ली गई थी। उपभोक्ताओं ने भी टैरिफ में इजाफा नहीं करने का आग्रह किया था।