रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य के नगर निकायों में नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल मामले (Money Game Issue In Map Approval) में कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नक्शा पास (Map Pass) करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल (Software Testing and Trial) हो चुकी है। अब नये सॉफ्टवेयर से नक्शा पास होना शुरू हो गया है।
इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता को शपथ पत्र (Affidavit) के माध्यम से इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 24 अगस्त निर्धारित की।
मामले की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। RRDA की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की।
राज्य के नगर निगम में लागू किया जायेगा
पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जो पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया थी उसमें संशोधन कर नया प्रोसेस लागू किया गया है।
उस प्रोसेस में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी होगी, जिसमें नक्शा की वैधता की जांच होनी है और नक्शा पास होना है, इसे लोगों के हित को देखते हुए पूरे राज्य के नगर निगम में लागू किया जायेगा। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर (New Software) भी तैयार किया गया है, जो जल्द लाइव कर दिया जायेगा।
इससे संबंधित खबर रांची के स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले को LPA 132/2012 के साथ टैग करने का निर्देश दिया था।
