पलामू : जिले के सतबरवा प्रखंड के उप प्रमुख कामाख्या नारायण यादव ने झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता विनोद सिंह और अजीत कुमार के माध्यम से आठ सितंबर को सतबरवा के प्रखंड विकास पदाधिकारी पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दाखिल किया है। प्रमुख कार्यालय कक्ष में शनिवार को मीडिया कर्मियों को इस संबंध में जानकारी दी गई। मौके पर प्रमुख रीमा देवी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि प्रमोद यादव, बीडीसी जगदीश सिंह, प्रेमचंद उरांव, बृजनंदन सिंह, अलाउद्दीन अंसारी, पिंटू अंसारी, बिहारी यादव, युगल किशोर राम समेत कई लोग मौजूद थे।
प्रखंड विकास पदाधिकारी राजकिशोर प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। PIL दाखिल करने वाले लोग ही बताएंगे।
पेंशन योजना के तहत कई आयोग्य लोगों की पेंशन बिना जांच पड़ताल के स्वीकृत कर दी
उप प्रमुख ने बताया कि BDO के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका डाली गयी है, जिसका केस नंबर 5064/2023 तथा फाइलिंग नंबर 8359 है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी सर्वजन पेंशन योजना के तहत कई आयोग्य लोगों की पेंशन बिना जांच पड़ताल के स्वीकृत कर दी। विधवा महिलाओं को पेंशन से वंचित रखा गया। कई माह पेंशन देने के बाद करीब 1500 लोगों का नाम हटा दिया गया। पंचायत समिति सदस्यों की सहमति के बगैर पैसे की निकासी BDO द्वारा की गई। BDC संचालित आठ योजनाओं का भुगतान पूर्ण होने के बाद 8 माह से माफी पुस्तिका लगाने के बाद नहीं किया गया। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी के अलावा उपायुक्त पलामू के साथ कई अधिकारियों को लिखित सूचना देने के बाद कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई।
BDO इंडिया गठबंधन की सरकार को बदनाम करने का कर रहे प्रयास
इधर, इस मामले में प्रमुख और उप प्रमुख की मांग प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सह मनिका विधायक रामचंद्र सिंह के विधायक प्रतिनिधि प्रमोद यादव ने जायज बताया है। उन्होंने बताया कि प्रमुख और उप प्रमुख द्वारा बीडीओ पर लगाए गए आरोप साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। इससे यही प्रतीत होता है कि बीडीओ इंडिया गठबंधन की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं।
