Electoral bond data made public: चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के दिशा निर्देशों के मुताबिक इलेक्टोरल बांड का डाटा सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है।
आयोग के अनुसार उक्त मामले में, चुनाव आयोग ने लगातार और स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पक्ष में अपनी बात रखी है।
वक्तव्य के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (wpc संख्या 880/2017 के मामले में) में निहित निर्देशों के अनुपालन में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI ) ने 12 मार्च, 2024 को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा उपलब्ध कराया था।
भारत के चुनाव आयोग ने आज एसबीआई से प्राप्त चुनावी बॉन्ड के डेटा को “जैसा है जहां है” के आधार पर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। SBI से प्राप्त डेटा को इस यूआरएल पर देखा जा सकता है: https://www.eci.gov.in/candidate-politicalparty .।
आयोग की ओर से जारी किए हुए डाटा में अलग अलग राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा की जानकारी है।
वहीं दूसरी सूची में तिथि कंपनी और खरीदे गए इलेक्टरल बोर्ड की कीमत की जानकारी दी गई है। इस डाटा के आधार पर यह तय करना कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है, संभव नहीं है।
1. चुनावी बॉन्ड के खरीदारों के नाम
2. बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दल
