नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट को सर्वस्पर्शी बजट करार देते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, किसानों के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करने में मददगार होगा।
शाह ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में दिए गए बजट भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना महामारी में इस वर्ष का बजट बनाना निश्चित रूप से एक जटिल काम था।
परन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने एक सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था रिसेटिंग मोड में है, यह बजट भारत को इस अवसर का इस्तेमाल करके वैश्विक परिदृश्य में मजबूती से उभरने में सहायक होगा और भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ही भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लम्बी छलांग लगाई है।
इस बजट में “प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत” योजना 64,180 करोड़ के निवेश के साथ लायी गई है, जिससे गाँव-गाँव तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी।
प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ के फंड की घोषणा की है। यह भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मोदी की संकल्प शक्ति को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक प्रयास किये गए हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करना मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।
शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों को सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए इस वर्ष के बजट में उनके लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
साथ ही माइक्रो इरिगेशन फंड को दोगुना किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को बल मिलेगा। देश में 5 कृषि हब भी बनाए जाएंगे।
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि इस वर्ष धान की फसल की एमएसपी पर खरीद लगभग दोगुना अधिक मात्रा में की गई है, जिससे देश के 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
यह किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एमएसपी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत के उद्योग जगत का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
आर्थिक सुधारीकरण की दिशा में इस बजट में पूंजीगत निवेश के लिए 5.5 लाख करोड़ रखे गए हैं, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। साथ ही सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़ देने का निर्णय किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 1.41 लाख करोड़ का आवंटन करके भारत के शहरों को विश्व के स्वच्छ व विकसित देशों की श्रेणी में लाने का काम किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू किया जाएगा, जिससे 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नलों तक स्वच्छ जल जायेगा।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश की एक करोड़ अतिरिक्त माताओं-बहनों को गैस कनेक्शन दिए जायेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के हर नागरिक को स्वच्छ हवा व स्वच्छ जल देने के लिए प्रयासरत हैं।
इन गैस कनेक्शन से महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा व प्रदूषण भी कम होगा।
उन्होंने कहा कि भारत विश्व का अग्रणी देश बिना मजबूत मूलभूत ढाँचे के नहीं बन सकता और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया है।
इसके लिए 1.18 लाख करोड़ का बजट दिया गया है जिसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल व असम में सड़क निर्माण के लिए निवेश करने का विशेष प्रावधान भी है।
इसके साथ ही रेलवे का दायरा बढ़ाने, यात्रा की सुगमता व सुरक्षा के लिए भी अभूतपूर्व प्रयास किये जा रहे हैं।
मोदी सरकार द्वारा ‘राष्ट्रीय रेल योजना 2030’ बनाई गई है और रेल मंत्रालय के लिए 1.10 लाख करोड़ की घोषणा की गयी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में बड़े शहरों में मेट्रो की रेंज बढ़ाने के लिए मेट्रो लाईट और मेट्रो नियो योजना की शुरुआत की गई है, जिससे छोटे शहरों में भी मेट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध हो पायेगी और टियर-1 व टियर-2 शहरों के निवासी भी मेट्रो का आनंद और सुगमता को अनुभव कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस आत्मनिर्भर भारत के बजट में 18000 करोड़ की राशि सार्वजनिक बस परिवहन के लिए आवंटित की गयी है। इससे देशवासियों की यात्रा सुगम होगी ही, सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता बढ़ेगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास होगा और रोजगार सृजन भी होगा।
शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के हर गाँव व हर घर को बिजली से जोड़ने के अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। इस बजट में उपभोक्ताओं को एक विशेष सुविधा देते हुए एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प दिया गया है।
साथ ही पॉवर सेक्टर में 3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं लागू होंगी।
इसके साथ ही भविष्य के ऊर्जा स्रोत गैस के विकास के लिए इस वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जो कि भारत को ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाएगा।
साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस को पाइपलाइन के जरिये लोगों तक पहुँचाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है।
15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे।
इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मोदी सरकार ने 3000 करोड़ की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना शुरू की है। 50,000 करोड़ से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शुरू होगा।
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।
लद्दाख में शिक्षा के प्रसार और स्थानीय युवाओं की सुगमता के लिए मोदी सरकार ने लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है।
