नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को रिलायंस कैपिटल (Reliance Capital) की संपत्तियों के दूसरे दौर की नीलामी के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना एम.एम. सुंदरेश ने NCLAT के आदेश पर रोक लगाने की Torrent की दलील पर विचार करने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका पर Notice जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अगस्त में तय की।
शीर्ष अदालत (Supreme Court) का फैसला NCLAT को चुनौती देने वाली दिवालिया फर्म रिलायंस कैपिटल (R-Cap) की बोली लगाने वाले टोरेंट समूह द्वारा दायर याचिका पर आई थी।
दूसरे दौर की नीलामी नहीं हुई
दूसरे दौर की नीलामी नहीं हुई
टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (Torrent Investments Private Limited) का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि क्या हर महीने बोली लग सकती है? पीठ ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेगी।
रोहतगी ने कहा कि पहले दौर में दो Parties ने बोली लगाई थी और उनके मुवक्किल (Client) को बताया गया कि उनकी बोली अंतिम है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि बोली लगाने के दौरान दूसरा पक्ष रुक गया और उनके मुवक्किल ऊपर चले गए और उन्हें आगे आने के लिए कहा गया, लेकिन फिर उनका विचार बदल गया और वह फिर से बोली शुरू करना चाहता है। दूसरे दौर की नीलामी, जो सोमवार को होनी थी, नहीं हुई।
पीठ ने नोटिस जारी करने को कहा
रोहतगी ने कहा, अगर कोई स्टे नहीं है, तो आज डेडलाइन थी। अगर वे दूसरी बोली शुरू करते हैं तो अगर मैं भाग नहीं लेता और वह बोली अंतिम है तो वे कहेंगे कि आप बाहर हो गए हैं। यदि मैं उस बोली में भाग लेता हूं तो यह निष्फल है, क्यों न दो सप्ताह का इंतजार किया जाए और आप ही फैसला करें।
रोहतगी ने आगे कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (RP) ने उनके मुवक्किल से कहा कि उनकी बोली अंतिम है और उन्होंने प्लान मांगा, जो उन्हें दिया गया। दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा, इन्हें नोटिस जारी करें, जिसका जवाब अगस्त तक देना है।
कर्जदाताओं ने 20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया
इस महीने की शुरूआत में, NCLAT का आदेश विस्तारा ITCL (इंडिया) द्वारा दायर एक याचिका पर आया। यह रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक है।
NCLAT के आदेश के बाद RCAP के कर्जदाताओं ने 20 मार्च को ई-नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था।
हिंदुजा समूह द्वारा 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश
पहली नीलामी के बाद टोरेंट, Reliance Capital के लिए 8,640 करोड़ रुपये की बोली के साथ सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। हिंदुजा समूह (Hinduja Group) द्वारा 9,000 करोड़ रुपये की पेशकश के बाद रिलायंस कैपिटल के COC ने दूसरी नीलामी का विकल्प चुना। टोरेंट ने इसे NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की मुंबई बेंच के समक्ष चुनौती दी थी।
आदेश को आरकैप के COC ने NCLT में चुनौती दी
फरवरी में, NCLT ने कहा कि वित्तीय बोलियों के लिए 21 दिसंबर, 2022 को चैलेंज मैकेनिज्म समाप्त हो गया था, जिसमें टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स की बोली 8,640 करोड़ रुपये थी, जो उच्चतम थी। इस आदेश को आरकैप के COC ने NCLT में चुनौती दी थी।
विस्तारा ITCL (इंडिया), रिलायंस कैपिटल के ऋणदाताओं में से एक, ने NCLT के एक आदेश को चुनौती देते हुए NCLAT का रुख किया था जिसने दिवालिया फर्म की आगे की नीलामी को प्रतिबंधित कर दिया था।
COC ने हिंदुजा बोली के बाद नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया
24,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के बाद आरकैप को नवंबर 2021 में कर्ज समाधान के लिए भेजा गया था।
Supreme Court ने ऋणदाताओं को मूल्य को अधिकतम करने के लिए कार्रवाई के दूसरे दौर के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी है। लेनदारों की समिति (COC) ने हिंदुजा बोली के बाद नीलामी का दूसरा दौर आयोजित करने का फैसला किया था।
