Latest NewsझारखंडED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने CM हेमंत को कहा,...

ED के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने CM हेमंत को कहा, पहले हाई कोर्ट जाएं, फिर…

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सोमवार को ED के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया है कि पहले वह इस मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाएं।

Supreme Cour के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से देश के दिग्गज Advocate मुकुल रोहतगी ने बहस की।

चार बार समन भेज चुकी है ED

गौरतलब है कि रांची में जमीन घोटाला मामले को लेकर ED के समन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने Supreme Court की शरण ली। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि ED द्वारा उन्हें समन कर बुलाया जाना गलत है।

इस मामले में ED CM हेमंत सोरेन को 4 समन भेजकर रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कह चुकी है।

चौथे समाज के अनुसार CM को 23 सितंबर को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।

spot_img

Latest articles

Maxizone चिट फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई

Maxizone Chit Fund Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Maxizone चिट फंड घोटाले में बड़ी...

झारखंड के विस्थापितों की आवाज दिल्ली तक पहुंची

Voice of the Displaced Reached Delhi: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और राष्ट्रीय सचिव Amba...

दांपत्य अधिकार बहाली पर झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला

Important decision of Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण...

JSSC-CGL 2023 पेपर लीक मामले में CID को बड़ी सफलता

JSSC-CGL 2023 Paper Leak Case: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL-2023 परीक्षा में...

खबरें और भी हैं...

Maxizone चिट फंड घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई

Maxizone Chit Fund Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Maxizone चिट फंड घोटाले में बड़ी...

झारखंड के विस्थापितों की आवाज दिल्ली तक पहुंची

Voice of the Displaced Reached Delhi: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और राष्ट्रीय सचिव Amba...

दांपत्य अधिकार बहाली पर झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला

Important decision of Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण...