नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच कानूनी लड़ाई को बैटल रॉयल करार देते हुए गुरुवार को सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया।
इस बात पर जोर देते हुए कि मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह सिंह के निलंबन को रद्द नहीं कर रहा है। इसने कहा कि साथ ही, अगर भविष्य में सिंह के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उन्हें भी सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने कहा कि सीबीआई को मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए कि प्राथमिकी में लगे आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं।
इसने महाराष्ट्र पुलिस को एक सप्ताह के भीतर मामलों को सौंपने का निर्देश दिया, जिसमें 5 प्राथमिकी और दो पीई शामिल हैं। इसके साथ ही इसने पुलिस को आदेश दिया कि वह सिंह के खिलाफ मामलों की जांच में केंद्रीय एजेंसी की सभी प्रकार से सहायता प्रदान करें।
अदालत ने नोट किया, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अपीलकर्ता एक व्हिसलब्लोअर है या इस मामले में शामिल कोई भी दूध का धुला है पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका उद्देश्य पुलिस में लोगों का विश्वास जगाना और हासिल करना है और यह महाराष्ट्र पुलिस का प्रतिबिंब नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने जोरदार तर्क दिया कि मामलों को सीबीआई को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य पुलिस के लिए बहुत ही मनोबल गिराने वाला होगा।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा, तत्कालीन गृह मंत्री और तत्कालीन पुलिस आयुक्त के बीच बैटल रॉयल से अस्पष्ट मंथन ने इन दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही को जन्म दिया है, जिस पर हम पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं।
सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने प्रस्तुत किया कि सीबीआई को उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज सभी मामलों की जांच करनी चाहिए, न कि उस राज्य पुलिस को, जिस पर उनका विश्वास नहीं है, भले ही वह उसी का नेतृत्व कर रहे हों।
पीठ पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर सेवा नियमों और भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लंघन करने के लिए दो जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
