झारखंड के सरकारी शिक्षकों को डिजिटल सौगात, सीएम हेमंत सोरेन 28 फरवरी को बांटेंगे…

Digital Desk
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Jharkhand Government News!: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की पहल की है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 फरवरी को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में शिक्षकों को टैबलेट वितरित करेंगे।

यह सुविधा उन्हीं शिक्षकों को दी जाएगी जिनके स्कूलों में कम से कम 30 छात्र नामांकित हैं। इस योजना के तहत 28,945 सरकारी

स्कूलों का चयन किया गया है।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की ओर कदम

हेमंत सरकार सरकारी स्कूलों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। स्कूलों में उपस्थिति से लेकर अन्य सभी रिपोर्टिंग

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प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके।

इसी पहल के तहत पहली से पांचवीं कक्षा तक के शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे।

किस जिले में कितने शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट?

सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, शिक्षकों को टैबलेट वितरण की प्रक्रिया जिलेवार तय की गई है।

पूर्वी सिंहभूम: 1,191 शिक्षक

पश्चिमी सिंहभूम: 1,772 शिक्षक

सरायकेला-खरसावां: 1,039 शिक्षक

बोकारो: 1,190 शिक्षक

चतरा: 1,354 शिक्षक

देवघर: 1,712 शिक्षक

दुमका: 1,797 शिक्षक

गिरिडीह: 2,776 शिक्षक

गोड्डा: 1,303 शिक्षक

गुमला: 897 शिक्षक

हजारीबाग: 1,201 शिक्षक

जामताड़ा: 850 शिक्षक

खूंटी: 491 शिक्षक

कोडरमा: 603 शिक्षक

लातेहार: 917 शिक्षक

लोहरदगा: 417 शिक्षक

पाकुड़: 905 शिक्षक

पलामू: 2,323 शिक्षक

रामगढ़: 485 शिक्षक

साहिबगंज: 1,039 शिक्षक

सिमडेगा: 468 शिक्षक

रांची: 1,456 शिक्षक

धनबाद: 1,371 शिक्षक

किन शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट?

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) द्वारा जारी सूची में केवल उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया गया है जो ‘ई-विद्यावाहिनी’ के तहत

बायोमेट्रिक अटेंडेंस अपडेट करते हैं। शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन के अनुसार, टैबलेट के रखरखाव के लिए ‘SIBIN

Learning Cart Pvt. Ltd.’ के साथ एक एमओयू (MoU) किया गया है, जो एक साल तक इसकी देखभाल करेगी।

धुर्वा में होगा वितरण कार्यक्रम

टैबलेट वितरण समारोह धुर्वा के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होगा, जहां रांची को छोड़कर अन्य जिलों के 6-6 प्रिंसिपल भी शामिल होंगे।

सरकार की इस पहल से झारखंड के सरकारी शिक्षकों को डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में अधिक सुविधा मिलेगी।

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