रांची: प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक शनिवार को कार्निवाल हॉल में शुरू हुई।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बैठक को संबोधित करते हुए 100 करोड़ निशुल्क टीकाकरण होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार प्रकट किया।
उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आठ जनजातीय सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। देश को और जनजातीय परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है।
जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने के लिए विशेष एकलव्य विद्यालय शुरू किया गया है। देश का आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा।
कांग्रेस शासनकाल में आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनाई गई लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरा। कागजों पर योजनाएं और आदिवासियों का विकास ठहर गया।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद समीर उरांव ने कहा कि हम एक ऐसे नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें जनजाति समुदाय के लोगों को सभी तरह के सुविधाएं प्राप्त होंगी।
देश की आबादी का लगभग दस प्रतिशत भाग जनजातीय समुदाय का एवं देश में लोकसभा की 45 सीटें जनजाति समाज के लिए आरक्षित है एवं 25 लोकसभा क्षेत्र जनजातीय बहुल है।
देश के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटे आरक्षित है।
राष्ट्रीय संगठक वी सतीश ने कहा कि एसटी मोर्चा के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी है। देश के जनजाति समाज को सिर्फ सरकार के भरोसे नही रख सकते इसमे जनजाति मोर्चा की भूमिका महत्वपूर्ण है।
मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कार्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में में ही नही बल्कि जनजाति समाज के बीच नेतृत्व भी खड़ा होना चहिये।
मोर्चा के कार्यकर्ता को नए नए शोध, मुद्दों एवं विभिन्न विषयों पर विचार करनी चहिये,जिससे जनजाति सामाज के विकास में भूमिका निभा सके।
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दिलीप सैकिया ने कार्यसमिति बैठक में पार्टी के सिद्धांत पर जोर देते हुए कहा कि हम इस बात पर गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं।
जनजाति मोर्चा में देश के हर कोने कोने के कार्यकर्ता जनजाति सक्रिय रूप से पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आदिवासी समाज के बीच कार्य कर रहे है। प्रधानमंत्री के सात वर्षो के कार्यकाल में जनजाति समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किए गए है।
केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जानकारी के आभाव से योजनाओं का लाभ जिन तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नही पहुंच रहा है। इसके लिए जन प्रतिनिधियों को जनता को जागरूक करने की जरूरत है।
जनजाति के अन्याय न हो उनकी संस्कृति की रक्षा हो इसलिए जनजाति कार्य मंत्रालय बनाया गया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि देश की आजादी में पहली बार अटल के सरकार बनते ही जनजाति मंत्रालय का गठन किया गया।
कांग्रेस के शासन काल मे कई जनजाति मंत्री थे लेकिन किसी ने भी जनजाति समाज को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कभी कुछ सकारात्मक पहल नहीं किया। नरेन्द्र मोदी ने जनजाति समाज के लिए कई योजनाएं दिया है।
देश भर में 271 एकलव्य मॉडल विद्यालय जो पिछड़े इलाकों में रहने वालों जनजाति बच्चो के बीच शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य है।
राजनैतिक प्रस्ताव सांसद एवं मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोमेर सिंह सोलंकी और समर्थन केंद्रीय मंत्री बिशेश्वर टुडू एवं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया।
खुला सत्र में सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही योजनाओ का क्रियान्वयन और जनजाति समस्याओं का समाधान पर चर्चा की गई।
बैठक में त्रिपुरा के उपमुख्यमंत्री विष्णु देव ब्रह्मा, केंद्रीय मंत्री विशेश्वर टूडू, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉन बरला, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सदस्य अनंत नायक, ट्रायफाईड के अध्यक्ष राम सिंह राठवा, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम नेताम, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी,प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास आदि उपस्थित थे।
